पीक कर्जा साठी नाबार्डचा नवीन नियम: सविस्तर माहिती

नमस्कार मित्रांनो,

यावर्षीपासून शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी शेतजमिनीच्या ८अ उताऱ्यावर नोंद असलेल्या क्षेत्राच्या आधारावरच कर्ज दिले जाणार आहे. यामुळे सेवा संस्थांद्वारे ८अ उतारे जमा करण्यासाठी एक विशेष मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या बदलामुळे अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्जात कपात होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे नवे संकट निर्माण झाले आहे.

पीक कर्जा वर ८अ चा प्रभाव

अनेक शेतकऱ्यांच्या ८अ उताऱ्यावर वारसा हक्कामुळे कुटुंबातील सर्व सदस्यांची नावे असतात. या नावे कमी करण्यासाठी हक्कसोडपत्र आवश्यक आहे, जे सहज शक्य नसते. उदाहरणार्थ, ३ एकर जमीन असलेल्या शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांमध्ये विभागणी झाल्यास, प्रत्येकाला मिळणाऱ्या क्षेत्रावरच पीककर्ज मिळेल. यामुळे काही शेतकऱ्यांना अगदी कमी रक्कमेचे कर्ज मिळू शकते.

नाबार्डच्या निर्णयाचे परिणाम

नाबार्ड च्या या निर्णयामुळे पीक कर्ज वाटपात ४०% कपात होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे सेवा संस्थांचे संचालन करणे कठीण होऊ शकते. शेतकऱ्यांना पीक कर्ज मिळवण्यासाठी जास्त अडथळे येतील, परिणामी शेतीसाठी आवश्यक आर्थिक साहाय्य मिळवणे कठीण होईल.

भांडणांना कारणीभूत धोरण

हक्कसोडपत्र तयार करणे अवघड आहे, कारण बहिणी व इतर वारसही संपत्तीत हक्क मागत आहेत. यामुळे कुटुंबांमध्ये वाद निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे. नाबार्डचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा ठरतोय, ज्यामुळे ग्रामीण भागात संताप व्यक्त केला जात आहे.

आंदोलनाची गरज

कोल्हापूरमधील शेतकरी नेहमीच आपली कर्जे नियमित भरत आले आहेत. अशा परिस्थितीत, नाबार्डच्या नवीन निकषांविरोधात संघटितपणे आवाज उठवण्याची गरज आहे, असे मत काही शेतकरी व संस्थापक व्यक्त करत आहेत.

पीक कर्जाच्या वाटपासाठी ८अ उताऱ्यावर आधारित नवा निकष शेतकऱ्यांच्या आर्थिक समस्यांना कारणीभूत ठरू शकतो. हा निकष न बदलल्यास शेतकरी आणि सेवा संस्थांवर मोठा आर्थिक ताण येईल. त्यामुळे या धोरणाचा पुनर्विचार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.